राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी: डाॅ. निशंक
देहरादून 02 दिसम्बर। मुख्यमंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सभी योजनाओं को पूरी ताकत के साथ धरती पर उतारा जाय। पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को लागू करने में जो व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं उन पर भी विचार-विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री डा. निशंक बुद्धवार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सभागार में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा सीआईआई उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान मंे आयोजित पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। यह दो दिवसीय कार्यशाला राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और राष्ट्रीय संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन पर एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है और यदि आवश्यकता हुई तो जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक अलग विभाग के गठन के सुझाव पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण शोध केन्द्र की स्थापना पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सामग्री का समावेश किया जायेगा साथ ही साल भर में निश्चित संख्या में वृक्षारोपण करने और लगाये गये पौधों की देखभाल करने के लिए बच्चों को अंक भी प्रदान किए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय सम्पदा एवं संसाधन के आधार पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के साथ ही लोगों की चिन्ता भी करनी होगी। उत्तराखण्ड के जन का जल, जंगल और जमीन के साथ सकारात्मक समन्वय किया जाना आवश्यक है। अगर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोेग से रोका जा रहा है तो उन्हें उपयुक्त विकल्प भी प्रदान करने होंगे। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के साथ ही व्यक्ति के मानसिक एंव आन्तरिक प्रदूषण को दूर करने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय परम्परायें पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उन्हें ग्राह्य बनाने के लिए धर्म से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरू रहा है और आज पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के लिए भारत को विश्व का नेतृत्व करना होगा। मुख्यमंत्री डाॅ. निशंक ने यू-काॅस्ट की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पत्रिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि और तेजी से हो रहा नगरीकरण पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही स्थानीय जनता का सहयोग भी आवश्यक है। मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डे ने कहा कि पर्यावरण एवं उद्योगों का साथ-साथ सतत विकास एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। अपर मुख्य सचिव एन एस नपलच्याल ने कहा कि उत्तराखण्ड में 12 हजार वन पंचायतें हैं, जो 3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की देखरेख करती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड एक आर्गेनिक एवं हर्बल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। कार्यशाला में हैदराबाद से आये गोदरेज ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के निदेशक एस रघुपति ने कार्बन फुट प्रिंट और ग्रीन बिल्डिंग्स पर आधारित एक व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया। यू-कास्ट के निदेशक डा. राजेन्द्र डोभाल ने कार्यशाला में धन्यवाद ज्ञापित किया। डाॅ. डोभाल ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त भी किये। इस अवसर सीआईआई उत्तराखण्ड के अध्यक्ष राकेश ओबेराॅय, दून विश्वविद्यालय के कुलपति गिरजेश पंत सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, उद्योगपति एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।
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